वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिकार

ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपनी संतानों या उत्तराधिकारियो से मासिक भत्ता प्राप्त करने के लिए 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. यहाँ वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 60 वर्ष या अधिक की आयु का/की है.
इस सम्बन्ध में प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर, उपखंड अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के रूप में सुनवाई करता है, जिसके समक्ष पीड़ित वरिष्ठ नागरिक को आवेदन करना चाहिए.

भरण-पोषण अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत अधिकतम 10,000 रुपये की राशि तक भरण-पोषण का आदेश कर सकता है.

अधिक जानकारी के लिए 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के प्रावधानों का अध्ययन किया जाना चाहिए.

कृपया नोट करें कि यह संकलित जानकारी है.

- केशव राम सिंघल

एअर इंडिया (Air India) द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

एअर इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत दी जाती है, जिसे आप एअर इंडिया की वेबसाइट के लिंक पर देख् सकते हैं. संक्षेप में रियायत की जानकारी निम्न है:

पात्रता
भारतीय राष्ट्रीयता के वरिष्ठ नागरिक, जो स्थाई रूप से भारत में निवास करते हों तथा यात्रा के दिन जिन्होंने 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो.

आवश्यक दस्तावेज
कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र, जिसमें जन्म-तिथी हो, जैसे - वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एअर इंडिया द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, आदि

डिस्काउंट
सामान्य इकॉनॉमी क्लास के मूल (बेसिक) किराए का 50 प्रतिशत

यात्रा
भारत के भीतर किसी भी क्षेत्र

टिकट वैधता
जारी करने की तारीख से एक वर्ष

अग्रिम खरीद
आवश्यक नहीं. टिकट किसी भी समय खरीदा जा सकता है.

दिनांक/फ्लाइट परिवर्तन, रद्द करना और रिफंड
अनुमति है, शुल्क लगेगा.

कृपया नोट करें कि यह संकलित जानकारी है. कोई भी परिवर्तन संभव है.


- केशव राम सिंघल

Ageing

Ageing

The world is in the midst of a unique and irreversible process of demographic transition that will result in older populations everywhere. As fertility rates decline, the proportion of persons aged 60 and over is expected to double between 2007 and 2050, and their actual number will more than triple, reaching 2 billion by 2050. In most countries, the number of those over 80 is likely to quadruple to nearly 400 million by then.

Older persons are increasingly seen as contributors to development, whose abilities to act for the betterment of themselves and their societies should be woven into policies and programmes at all levels. Currently, 64 per cent of all older persons live in the less developed regions — a number expected to approach 80 per cent by 2050.


To begin addressing these issues, the General Assembly convened the first World Assembly on Ageing in 1982, which produced a 62-point “Vienna International Plan of Action on Ageing”. It called for specific action on such issues as health and nutrition, protecting elderly consumers, housing and environment, family, social welfare, income security and employment, education, and the collection and analysis of research data.

In 1991, the General Assembly adopted the United Nations Principles for Older Persons, enumerating 18 entitlements for older persons — relating to independence, participation, care, self-fulfillment and dignity. The following year, the International Conference on Ageing met to follow-up on the Plan of Action, adopting a Proclamation on Ageing. Following the Conference's recommendation, the UN General Assembly declared 1999 the International Year of Older Persons.

Action on behalf of the ageing continued in 2002, when the Second World Assembly on Ageing was held in Madrid. Aiming to design international policy on ageing for the 21st century, it adopted a Political Declaration and the Madrid International Plan of Action on Ageing. The Plan of Action called for changes in attitudes, policies and practices at all levels to fulfill the enormous potential of ageing in the twenty-first century. Its specific recommendations for action give priority to older persons and development, advancing health and well-being into old age, and ensuring enabling and supportive environments.

Courtesy Source - UN Website - http://www.un.org/en/globalissues/ageing/index.shtml

"A society for all ages encompasses the goal of providing older persons with the opportunity to continue contributing to society. To work towards this goal, it is necessary to remove whatever excludes or discriminates against them." - 2002 Madrid International Plan of Action on Ageing (para. 19)

राजस्थान में बहू से प्रताड़ित हैं एक तिहाई बुजुर्ग महिलाएँ

राजस्थान में बहू से प्रताड़ित हैं एक तिहाई बुजुर्ग महिलाएँ

दैनिक जागरण की विशेष रिपोर्ट

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट

अमूमन सुना जाता है कि सास, बहू पर अत्याचार करती है, लेकिन राजस्थान में कहानी दूसरी है। यहां के 33 जिलों में हुए एक सर्वे के अनुसार करीब एक तिहाई बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहु से प्रताड़ित हैं। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से जुडे एक एनजीओ एजवेल रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर की ओर से सर्वे किया गया। राजस्थान के 33 जिलों में यह सर्वे बुजुर्ग महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और कानूनी स्थिति को जानने के लिए किया गया था। सर्वे रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली बातें आईं। जैसे बुजुर्ग महिलाएं परिवार की सबसे अवांछित सदस्य होती हैं जिनका कोई सम्मान नहीं होता। ये लगातार घर के सदस्यों से प्रताड़ित होती हैं। इनके पास अपना न पैसा होता है, न संपत्ति और न ही यह किसी रोजगार से जुड़ी होती हैं। यह अपने घर की चारदीवारी में सिमटी घरेलू कामकाज में लगी रहती हैं। सर्वे में कहा गया है कि 90 फीसदी महिलाएं आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं और हर जरूरत के लिए परिवार के दूसरे लोगों पर निर्भर हैं। 93 फीसदी महिलाओं ने अपनी संपत्ति परिवार के किसी पुरुष के नाम कर दी है।

अधिक जानकारी के लिए देखे दैनिक जागरण की विशेष रिपोर्ट और इस सबंध में नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं.

संक्षेप में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार ..........

संक्षेप में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार ..........

- साठ वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है, और वे सरकारी सुविधाओं के हक़दार है.
- बैंकों द्वारा सावधि जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ब्याजदर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है.
- वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराये में चालीस प्रतिशत छूट दी जाती है. महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 50 प्रतिशत है. रेलवे के अनुसार महिला वरिष्ठ नागरिक वह् महिला है, जिसकी आयु 58 वर्ष हो चुकी है.
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो अस्सी वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें प्रति माह सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है .
- आयेकर विभाग के नियम में बदलाव कर अब वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा घटा कर साठ वर्ष कर दी गयी है .अतः सभी वरिष्ठ नागरिक आयेकर छूट का लाभ ले सकते हैं .उन्हें आयकर की धारा 88D, 88B,तथा 88DDB के अंतर्गत छूट का प्रावधान है. वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक को अपनी तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर पर कोई आयकर देय नहीं है. अति वरिष्ठ नागरिक (सुपर सीनियर सिटीजन) जिनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी है, उनकी पाँच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं है.
- अक्षम वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक सहायता एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ती की जिम्मेदारी उनकी संतान (बेटा हो या बेटी और पोता पोती )पर डाली गयी है. जिम्मेदारी न निभाने वाली संतान को दंड का प्रावधान रखा गया है. अतः माता पिता भरण पोषण BILL 2007 की धारा 4(1) के अंतर्गत कानूनी सहायता ले सकते हैं .
- भारत सरकार द्वारा जनवरी 13-1999 में बनायीं गयी राष्ट्रिय नीति के अनुसार सभी एयर लाइन्स में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% तक की छूट देने की व्यवस्था रखी गयी है .
- बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक अपने भवन के मालिक हैं और भरण पोषण के लिए मासिक आए का विकल्प ढूंढ रहे हैं ,उनके लिए पंद्रह वर्षीय रिवर्स मोर्टगेज योजना चलायी गयी है. इस योजना के अंतर्गत गिरवी रखे गए भवन में बुजुर्गों को रहने का अधिकार भी जीवन पर्यंत होगा और बैंक से निर्धारित राशि कर्ज के रूप में मासिक या वार्षिक किश्तों में प्राप्त होती रहेगी. यदि पंद्रह वर्षीय योजना के दौरान भवन मालिक की मौत हो जाती है तो बैंक भवन को नीलाम कर अपना बकाया यानि कुल कर्ज और उस पर ब्याज सहित वसूल कर लेगा, शेष राशि उसके उत्तराधिकारियों को दे देगा. यदि उत्तराधिकारी बैंक के सभी बकाये को स्वयं चुका देता है तो भवन को नीलाम न कर उत्तराधिकारी को सौंप दिया जायेगा .
- भारत सरकार ने परिवार से विरक्त बुजुर्गों के निवास के लिए प्रत्येक शहर में कम से कम एक वृद्धाश्रम बनाने की स्वीकृति दे दी है. .
- सरकारी बसों में कुछ सीटें वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए आरक्षित राखी जाती हैं, ताकि सीटों के अभाव में बुजुर्गों को खड़े होकर यात्रा करने पर मजबूर न होना पड़े..
- सभी पब्लिक काउंटरों पर महिलाओं की भांति, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन काउंटर के व्यवस्था की जाती है .
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन धारा योजना, जीवन अक्षय योजना, सिनिअर सिटिजन यूनिट योजना, मेडिकल इंश्योरंस योजना जैसी अनेकों योजनाये बुजुर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए चलायी जा रही हैं.
- भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई ने बुजुर्गों के लिए अन्नपूर्णा योजना बनायीं थी. जिसके अंतर्गत प्रति माह दस किलो अनाज मुफ्त देने का प्रावधान किया गया. .
- जो बुजुर्ग समय रहते अपने उत्तराधिकारी अथवा रिश्तेदार को उपहार स्वरूप या फिर उनका हक़ मानते हुए अपनी संपत्ति उन्हें स्थानांतरित कर देते है परन्तु बाद में अपने भरण पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक्ताओ के लिए धन पाने में असफल रहते हैं तो वे टिब्यूनल में अपील कर अपनी जायदाद वापस ले सकते हैं, ओर संपत्ति हस्तांतरण रद्द करवा सकते हैं.
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सरल कानूनी ज्ञान माला के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबन्धी अधिनियम' पुस्तिका का प्रकाशन किया है.

धन्यवाद,

केशव राम सिंघल

नोट: यह संकलित सामग्री है.
आपको यह लेख कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएँ. धन्यवाद.

वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाएँ और रियायतें

वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाएँ और रियायतें

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाओं और रियायतों पर जानकारी के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट का लिंक http://socialjustice.nic.in/consd.php देखें।

धन्यवाद,

केशव राम सिंघल