संक्षेप में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार ..........

संक्षेप में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार ..........

- साठ वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है, और वे सरकारी सुविधाओं के हक़दार है.
- बैंकों द्वारा सावधि जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ब्याजदर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है.
- वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराये में चालीस प्रतिशत छूट दी जाती है. महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 50 प्रतिशत है. रेलवे के अनुसार महिला वरिष्ठ नागरिक वह् महिला है, जिसकी आयु 58 वर्ष हो चुकी है.
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो अस्सी वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें प्रति माह सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है .
- आयेकर विभाग के नियम में बदलाव कर अब वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा घटा कर साठ वर्ष कर दी गयी है .अतः सभी वरिष्ठ नागरिक आयेकर छूट का लाभ ले सकते हैं .उन्हें आयकर की धारा 88D, 88B,तथा 88DDB के अंतर्गत छूट का प्रावधान है. वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक को अपनी तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर पर कोई आयकर देय नहीं है. अति वरिष्ठ नागरिक (सुपर सीनियर सिटीजन) जिनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी है, उनकी पाँच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं है.
- अक्षम वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक सहायता एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ती की जिम्मेदारी उनकी संतान (बेटा हो या बेटी और पोता पोती )पर डाली गयी है. जिम्मेदारी न निभाने वाली संतान को दंड का प्रावधान रखा गया है. अतः माता पिता भरण पोषण BILL 2007 की धारा 4(1) के अंतर्गत कानूनी सहायता ले सकते हैं .
- भारत सरकार द्वारा जनवरी 13-1999 में बनायीं गयी राष्ट्रिय नीति के अनुसार सभी एयर लाइन्स में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% तक की छूट देने की व्यवस्था रखी गयी है .
- बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक अपने भवन के मालिक हैं और भरण पोषण के लिए मासिक आए का विकल्प ढूंढ रहे हैं ,उनके लिए पंद्रह वर्षीय रिवर्स मोर्टगेज योजना चलायी गयी है. इस योजना के अंतर्गत गिरवी रखे गए भवन में बुजुर्गों को रहने का अधिकार भी जीवन पर्यंत होगा और बैंक से निर्धारित राशि कर्ज के रूप में मासिक या वार्षिक किश्तों में प्राप्त होती रहेगी. यदि पंद्रह वर्षीय योजना के दौरान भवन मालिक की मौत हो जाती है तो बैंक भवन को नीलाम कर अपना बकाया यानि कुल कर्ज और उस पर ब्याज सहित वसूल कर लेगा, शेष राशि उसके उत्तराधिकारियों को दे देगा. यदि उत्तराधिकारी बैंक के सभी बकाये को स्वयं चुका देता है तो भवन को नीलाम न कर उत्तराधिकारी को सौंप दिया जायेगा .
- भारत सरकार ने परिवार से विरक्त बुजुर्गों के निवास के लिए प्रत्येक शहर में कम से कम एक वृद्धाश्रम बनाने की स्वीकृति दे दी है. .
- सरकारी बसों में कुछ सीटें वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए आरक्षित राखी जाती हैं, ताकि सीटों के अभाव में बुजुर्गों को खड़े होकर यात्रा करने पर मजबूर न होना पड़े..
- सभी पब्लिक काउंटरों पर महिलाओं की भांति, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन काउंटर के व्यवस्था की जाती है .
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन धारा योजना, जीवन अक्षय योजना, सिनिअर सिटिजन यूनिट योजना, मेडिकल इंश्योरंस योजना जैसी अनेकों योजनाये बुजुर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए चलायी जा रही हैं.
- भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई ने बुजुर्गों के लिए अन्नपूर्णा योजना बनायीं थी. जिसके अंतर्गत प्रति माह दस किलो अनाज मुफ्त देने का प्रावधान किया गया. .
- जो बुजुर्ग समय रहते अपने उत्तराधिकारी अथवा रिश्तेदार को उपहार स्वरूप या फिर उनका हक़ मानते हुए अपनी संपत्ति उन्हें स्थानांतरित कर देते है परन्तु बाद में अपने भरण पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक्ताओ के लिए धन पाने में असफल रहते हैं तो वे टिब्यूनल में अपील कर अपनी जायदाद वापस ले सकते हैं, ओर संपत्ति हस्तांतरण रद्द करवा सकते हैं.
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सरल कानूनी ज्ञान माला के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबन्धी अधिनियम' पुस्तिका का प्रकाशन किया है.

धन्यवाद,

केशव राम सिंघल

नोट: यह संकलित सामग्री है.
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